काठमाडाैँ-सरकारले सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसअघि गोपाल दहितका पालामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।

यसअघि कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा घुस खाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियारले फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सरकारले भूउपयोग ऐनअन्तर्गत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गरेकाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण भने अनियन्त्रित तवरले हुने जोखिम छ । नियमावलीको मसौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्काइएको छ ।

कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण भएको, जथाभावी प्लटिङ गरी अव्यवस्थित बसोवास तथा सहरीकरण बढेको, औद्योगिकीरणमा बाधा पुगेको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकिएको कारण सरकारले भू उपयोग ऐन ल्याएको छ । यस ऐनले भूमिको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी सरकारले तोकेअनुसारले मात्र उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निकै जोडबलपछि गत वर्ष मात्र जारी गरिएको ऐन अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन । नियमावली अभाव देखाएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि मन्त्री वा अन्य सरकारी पदाधिकारीको बदनियत हुन सक्ने देखिन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै चासो लिनुपर्ने देखिन्छ ।
कित्ताकाट फुकुवासँगै अब फेरि घरजग्गामा बिचौलियाहरुको जगजगी हुने देखिएको छ । यो खबर स्वदेश नेपाल डट कमले प्रकाशित गरेको छ ।