रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको छ।
लामिछानेले ठगी रकम बराबरको बैंक जमानत राखेर थुनामुक्ति माग गरेका थिए। तर अदालतले उनीसँग जोडिएको ठोस प्रमाण, अभियोगको गम्भीरता र अनुसन्धानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जमानत प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालतको बुटवल इजलास र सर्वोच्च अदालतले समेत लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरिसकेका थिए। चैत २२ गतेदेखि भैरहवास्थित जिल्ला कारागारमा रहेका उनी सोमबारको सुनुवाइपछि पनि थुनामुक्त हुन सकेनन्।
सरकारी पक्षका वकिलहरूले ठगी अभियोग गम्भीर भएको र अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै थुनामै राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। अदालतको यो आदेशले ठगी प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रिया दृढताका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ र यसले अन्यलाई पनि कडा सन्देश दिएको मानिन्छ।
प्रकाशित : २०८२ साउन २७ गते १९:२३
Facebook Comment