२०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकोले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मंगलबार गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको छ।

परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यबस्था रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुशार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन। यो वर्ष बिभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यबस्था अनुशार दर्ता भएको पाइएन’ परिपत्रमा भनिएको छ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।