पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको पूर्वी पाल्पाकै जेठो शैक्षिक संस्था उद्बुद्ध माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यमतर्फको खेलमैदान भनिएको जग्गामा मकै छरिएपछि स्थानीय तहमा चर्चा चुलिएको छ।
विद्यालयले करिब १२ वर्षअघि उक्त जग्गा खरिद प्रक्रियाका लागि पूर्वखोला–३ साविक रिङ्गनेरह वडा नं. ४ निवासी स्वर्गीय बुद्धिसागर भट्टराईसँग १४ लाख रुपैयाँमा सहमति गरेको थियो। मिति २०७२ जेठ १० गते गरिएको तमसुकमा छोरा सूर्य भट्टराईसहित स्थानीय बुद्धिजीवी निलकण्ठ भट्टराई र निलकण्ठ न्यौपाने साक्षी बसेका थिए भने विद्यालयले बैनास्वरूप १ लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ।
विद्यालय प्रशासनका अनुसार बैना लगत्तै पास गर्ने सहमति भए पनि उपचारकै क्रममा बुद्धिसागर भट्टराईको निधन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि विद्यालयले मृतकका छोराहरूलाई थप ५ लाख रुपैयाँ दिएको जनाएको छ। पछि जग्गा छोराहरूको नाममा आएपछि पास प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन।
विद्यालयका अनुसार २०७६ सालतिर बुद्धिसागर भट्टराईका छोराहरूले बैना रकमबापतको ६ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा जम्मा गर्दै जग्गा फिर्ता गरेको निवेदन हुलाकमार्फत पठाएका थिए। पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
बुद्धिसागर भट्टराईका चार छोरा मुक्ति, माधव, सूर्य र टंक भट्टराई तथा एक छोरी भगवती रहेका छन्। तीमध्ये सूर्य भट्टराई तमसुकका साक्षीसमेत हुन्। उनीहरूले २०८३ बैशाख २६ गते उक्त बाँझो जग्गा ट्र्याक्टर लगाएर जोतेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
यस विषयमा छलफल गर्न विद्यालयमा सरोकारवाला निकायको भेला बोलाइए पनि जग्गाधनी पक्ष उपस्थित नभएपछि निर्णय हुन नसकेको वडा सदस्य बासुदेव न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा बुद्धिसागर भट्टराईकी बुहारी भागरथी भट्टराईले रकम फिर्ता भइसकेको र जग्गा छोराहरूको नाममा आइसकेकाले अब नयाँ शिराबाट छलफल हुनुपर्ने बताएकी छन्। वडा नं. ३ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि प्रतिनिधिमूलक भेटघाट भएको तर सबै पक्ष उपस्थित नभएकाले केही दिनभित्र पुनः छलफल गरिने बताएका छन्।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। उद्बुद्ध कलेजका पूर्व स्ववियु सभापति नवीन आचार्य ले फेसबुकमार्फत “उद्बुद्ध माविको खेलमैदानमा मकै छरियो” भन्दै विद्यालय प्रशासन र जग्गाधनी दुवै पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावक भने खेलमैदानको भविष्य अन्योलमा परेपछि निराश बनेका छन्। विद्यालय प्रशासनले भने आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसम्म पुगेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।